चंडीगढ़ः पंजाब में आवारा कुत्तों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। कुत्ते के काटने के मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने पूछा है कि कुत्ते के काटने के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पंजाब देश के उन राज्यों में है, जहां जनवरी से अक्टूबर 2022 के बीच कुत्तों के काटने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों की संख्या 10 हजार से ज्यादा थी। इससे साफ है कि राज्य में हर महीने कुत्तों के काटने के करीब 1 हजार मामले दर्ज होते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने AWBI द्वारा जारी उस कमिउनिकेशन पर रोक लगा दी है, जिसमें याची के एनजीओ, कम्पैशन फॉर एनिमल्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी)/नसबंदी और एंटी-रेबीज कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।