पंजाब के किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण, पिछले 10 साल में हुए कामों को गिनाया

पंजाब के किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए अपने काम गिनाए हैं। केंद्र का कहना है कि अगर इतने काम हो गए हैं तो पंजाब में किसानों द्वारा आंदोलन क्यों किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक तीन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है. केंद्र सरकार किसानों से गेहूं, धान और कपास 100 फीसदी पैसा देकर खरीदती है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है। कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के लिए भी निवेश में वृद्धि हुई है। किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना की गई है और उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी बढ़ाई गई है।इसके अलावा, सेमी-कोटेड यूरिया की उपलब्धता बढ़ी है और यूरिया कहीं और नहीं जाता, बल्कि अब सीधे किसान तक पहुंचता है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिल रहे हैं. 2.8 लाख करोड़ की सम्मान निधि बांटी गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल क्षति कवर का दायरा बढ़ गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, बीमा तेजी से पारित हो रहे हैं। देशभर में 1389 मंडियां ई-मैन पंजीकृत हैं, जिससे करोड़ों किसान अपनी पसंदीदा मंडी में अपनी फसलें ऑनलाइन बेचने लगे हैं।