ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 145.73 ਕਰੋੜ ਪੈਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10.75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ , ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਜਾਂ
ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਗੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 298 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ PMAY ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 40% ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ’। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੜਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ? ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਆਪ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2022ਵਿੱਚ 42% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 23% ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੁੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ , ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਮੁੱਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਮੁੱਫਤ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੁੱਫਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡੇਗੀ ?
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ , ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਡੀਐਫ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ?
ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੀਣਤਾ ਕਾਰਣ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ?
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ?