अनुसूचित जाति युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार कर रही है ठोस कार्य – पंजाब सरकार केवल प्रचार और फोटोबाज़ी तक सीमित

जालंधर: भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी श्री एस.आर. लद्धड़ ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दलित युवाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व योजनाएं चला रही है, वहीं पंजाब सरकार केवल डॉ. आंबेडकर की तस्वीरें लगाने तक सीमित रह गई है।उन्होंने माँग की के पंजाब सरकार मुफ़्त बिजली का लाभ छोटे दलित दुकानदारों और व्यापारियों को कियों नही दे रही ?
मुख्य बिंदु:
1. केंद्र सरकार का सराहनीय प्रयास:
– पीएम-विश्वकर्मा योजना, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जैसी योजनाओं के माध्यम से
दलित युवाओं को ट्रेनिंग, औज़ार, सस्ती दरों पर ऋण और बाज़ार में जोड़ने का काम हो रहा है।
– लाखों SC युवा बढ़ई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन बनकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं।
2. पंजाब सरकार का ढकोसला और निष्क्रियता:
– कोई भी राज्य स्तरीय स्कीम या योजना नहीं, जिससे SC युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिले।
– बेरोजगार SC युवाओं के लिए न तो ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, न आसान ऋण उपलब्ध कराए गए।
– सिर्फ दफ्तरों में डॉ. आंबेडकर की तस्वीरें लगाना और बयानबाज़ी करना, यही असली एजेंडा है।
3. बिजली सब्सिडी भी सिर्फ घरों तक सीमित:
– SC युवाओं की छोटी दुकानों, वर्कशॉप्स, टेलरिंग यूनिट्स और सर्विस सेंटरों को कोई आर्थिक राहत नही , मुफ्त बिजली दलित दूकानदारों को कियों न्ही ? किया सरकार दलितों को अपने पैरों पर खड़े होना न्ही देखना चाहती?
– ये युवा जब खुद खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो सरकार उन्हें बिजली बिल, लाइसेंस फीस और बैंक ऋण जैसी बाधाओं से जूझने को छोड़ देती है।

भाजपा की मांग:
1. पंजाब सरकार दलित युवाओं के लिए अलग से स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू करे।
2. छोटे व्यवसाय (दर्जी, पार्लर, दुकानें, कारीगर) के लिए फ्री बिजली की सीमा तय की जाए।
3. जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए जाएं, ताकि SC युवाओं को ट्रेनिंग, टूल किट और लोन की जानकारी दी जा सके।
4. दलित युवाओं को प्राइवेट अदारों में नौकरी आरक्षण का लाभ मिलना चाहये।
खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना और गड़वासु में आरक्षण लागू होना चाहये।
5. निजी विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए न्ही तो एन आदरों का सरकारी सहूलतें से कोयी नाता नही होना चाहिये – बिजली , सड़कें, सीवर, पानी और पुलिस हेल्प आदि।

पंजाब सरकार की नीयत सिर्फ दिखावे और प्रचार तक सीमित है, जबकि केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर दलित युवाओं की मदद कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इस दोहरे रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा और दलित समाज के हर युवा को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई लड़ेगा।