आज कैबिनेट सब-कमेटी और माननीय गृह मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के साथ हुई बैठक में पीसीएमएसए ने सुरक्षा और एसीपी की मांगों को गैर-परक्राम्य बताते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा।
एसीपी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।
कैबिनेट सब-कमेटी ने सैद्धांतिक रूप से मांगों को जायज मानते हुए पीसीएमएस कैडर में रुके हुए एसीपी को बहाल करने को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी और बिना शर्त इसे शीघ्र और समयबद्ध तरीके से लागू करने पर सहमति जताई।
सभी चर्चाएं सकारात्मक और अनुकूल माहौल में हुईं।
पीसीएमएसए हमारी मांगों के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी होने के लिए सब-कमेटी सदस्यों और माननीय गृह मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता है।
कल देर शाम सरकार द्वारा इस संबंध में जारी लिखित आश्वासन पर कल आयोजित पीसीएमएसए जीबीएम में विस्तार से चर्चा की गई। सभी जिला प्रमुखों ने इस बात पर सहमति जताते हुए कि जारी किए गए लिखित आश्वासन कैबिनेट उप-समिति की वास्तविक सार्थक कार्यवाही के अनुरूप नहीं थे, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर डीएसीपी की बहाली और जमीनी सुरक्षा प्रावधानों में अनावश्यक देरी पर अपना असंतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, पत्र में यह उल्लेख करना भी भूल गया कि कैबिनेट उप-समिति ने वास्तव में, रुकी हुई डीएसीपी की बहाली को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। जीबीएम ने कहा कि डीएसीपी की बहाली में 3 महीने की अनुचित देरी एसोसिएशन को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें केवल वित्त विभाग द्वारा 2021 में जारी एक मनमाना पत्र को रद्द करना शामिल था। सरकार से अपेक्षित पत्र न मिलने की स्थिति में विरोध स्वरूप 13 सितंबर को ओपीडी स्थगित रहेगी। *विशेष रूप से, आपातकालीन वार्डों में डॉक्टरों की संख्या कल से दोगुनी-तिगुनी कर दी जाएगी, ताकि कल से अस्पताल आने वाले सभी रोगियों के लिए 24X7 निर्बाध सामान्य आपातकालीन सेवाएं, एमसीएच सेवाएं, आपातकालीन सर्जरी, सीजेरियन सेक्शन, मेडिकोलीगल परीक्षाएं, पोस्टमार्टम और इनडोर प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।*
*पीसीएमएसए ने स्पष्ट किया है कि रोगियों को किसी भी प्रकार की असुविधा को रोकने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है।*
पीसीएमएसए पंजाब