
जालंधर, 16 अप्रैलः
पंजाब के बागवानी एवं रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने बुधवार को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में हेराफेरी करने को लेकर पिछली कांग्रेस और शिअद-भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने छात्रों को अपने अधिकारों के लिए विरोध करने के लिए मजबूर किया था, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पात्र छात्र को बिना देरी के छात्रवृत्ति का लाभ मिले।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भगत ने कहा, “आज एससी/एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति का निर्बाध वितरण मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत प्रत्येक छात्र अपनी आगे की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है।”
मंत्री ने आप सरकार के ऐतिहासिक कदम पर जोर दिया; पंजाब एडवोकेट जनरल कार्यालय में नियुक्तियों में पहली बार आरक्षण लागू किया गया। उन्होंने कहा, “कुल 58 पदों पर आरक्षण नीति के तहत भर्ती की गई है, इस मांग को पिछली सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया था, जबकि आप ने 2017 में ही विधानसभा में इस मांग को उठाया था।”
श्री भगत ने कहा कि सरकार ने आय पात्रता को 50% तक आसान बना दिया है, जिससे अतिरिक्त, उप और सहायक महाधिवक्ता जैसे वरिष्ठ कानूनी पदों पर एससी/एसटी अधिवक्ताओं को शामिल करना आसान हो गया है।
उन्होंने डॉ. अंबेडकर की 134वीं जयंती पर राज्य द्वारा उन्हें दी गई श्रद्धांजलि पर भी प्रकाश डाला, जिसे जिला और राज्य दोनों स्तरों पर मनाया गया। भगत ने कहा, “शिक्षा सुनिश्चित करने से लेकर नेतृत्व की भूमिका बढ़ाने तक, आप सरकार हमेशा अनुसूचित जाति समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने कहा कि पंजाब मंत्रिमंडल में छह अनुसूचित जाति मंत्रियों के साथ आप सरकार समावेशी शासन और डॉ. अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के वादे को सक्रिय रूप से पूरा कर रही है। इस अवसर पर आप जिला अध्यक्ष अमृतपाल सिंह भी उपस्थित थे।