जालंधर, 07 अप्रैल :- कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ कॉलेजिस एंड स्कूल्ज ऑफ़ पंजाब द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति आयोग का चेयरमैन  विजय सांपला और केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
डॉ.थावरचंद गहलोत के साथ पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की राशि जारी करवाने के लिए मीटिंग की
गई। जिसमें कॉन्फ़ेडरेशन के चेयरमैन  अश्वनी सेखड़ी, अध्यक्ष अनिल चोपड़ा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़
पॉलिटेक्निक के अध्यक्ष विपिन शर्मा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा,
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ डिग्री कॉलेजिस के अध्यक्ष तलविंदर सिंह राजू, सुखजिंदर सिंह आदि शामिल हुए।
चेयरमैन अश्वनी सेखड़ी ने केंद्रीय मंत्रियों से बात करते हुए अकादमिक वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-
20 तीनों वर्षों की स्कालरशिप राशि जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार
आपस में कोई नीति तैयार कर लागू करे जिससे कॉलेज और गरीब एस.सी छात्र का भविष्य अंधकार में
जाने से बचाया जा सके।
अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से स्कालरशिप की राशि ना आने के कारण जहाँ
एस.सी छात्रों की एडमिशन में भारी गिरावट आई है वहीँ छात्रों के मन में कॉलेजों के प्रति विरोध की
भावना जबकि कॉलेजों ने हमेशा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि
कॉलेजों ने कभी एस.सी छात्रों को एडमिशन के लिए मना नहीं किया लेकिन फिर भी सरकार द्वारा
कॉलेजों का साथ नहीं दिया जा रहा।  चोपड़ा ने कहा कि कोविड-19 में मुश्किल घडी में छात्रों को
धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है वहीँ अगर समय पर राज्य और केंद्र सरकार के तालमेल से स्कालरशिप
फण्ड रिलीज़ होते तो छात्र धरना प्रदर्शन करने की बजाय अपनी पढाई कर रहे होते।
विपिन शर्मा, संजीव चोपड़ा ने कहा कि इन तीन वर्षों की राशि को लेकर बहुत बार सरकार द्वारा चेकिंग
की जा चुकी है लेकिन कोई फण्ड जारी नहीं किये गए हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलेज सरकार की
नज़र में गलत है तो उस पर बनती कारवाई की जाए कॉन्फ़ेडरेशन सरकार का पूरा साथ देगी मगर जो
कॉलेज सही हैं उनके लिए छात्रों को लिए कोई सुरक्षित नीति तैयार की जाये जिससे कि उन्होंने किसी
परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तलविंदर सिंह राजू, सुखजिंदर सिंह ने बताया कि कॉलेजों की स्कालरशिप की बकाया राशि की जानकारी
देते हुए अनुरोध किया कि सरकार जल्द से जल्द फण्ड कॉलेजों को प्रदान करे। अगर कुछ सरकार से
फंड्स कॉलेजों को नहीं मिलते तो पंजाब में शिक्षा संस्थानों अंत ज्यादा दूर नहीं है।
श्री विजय सांपला और डॉ.थावरचंद गहलोत ने जल्द इस मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया।

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