दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट को लेकर मिडिल क्लास, किसानों, महिलाओं, कारोबारियों समेत हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के 11वें बजट में भारत के विकास का रोडमैप दिखाया जा रहा है। बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
1. नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि 50 हजार से बढ़ा कर 75 हजार रुपये कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये कर दी गई है। 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
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ई-कॉमर्स पर टीडीएस की राशि घटा दी गई है। पहले टीडीएस 1 प्रतिशत था जिसे अब 0.1 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स दर घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है। एनपीएस में नियोक्ता का योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया गया है
3.बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल व पर्टन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा
4. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार अक्सर बाढ़ से पीड़ित रहता है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक प्रगति पर नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी मदद मिलेगी। भूस्खलन और बादल फटने से महत्वपूर्ण क्षति का सामना करने वाले उत्तराखंड को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
5. केंद्रीय बजय में ऐलान किया गया कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यह राशि देश की जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगी। राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ के लंबी अवधि के ब्याज रहित कर्ज की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा कैंसर की तीन दवाओं को मुफ्त कर दिया गया है।
5.छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान व विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
6.वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बाहरी शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और आवागमन योजना लाई जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन से जुड़ी विकास योजनाएं लाई जाएंगी। कुछ सेलेक्टेड शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से किराये के मकानों का निर्माण किया जाएगा।