सदन की कार्रवाई से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्लाबोल

BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किमी बढ़ाने के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। पंजाब सरकार इसके खिलाफ सर्वदलीय मीटिंग भी कर चुकी है। इसलिए अब प्रस्ताव पास करके गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर खास तौर पर यह सेशन बुलाया गया था।बिजली समझौते रद्द करने के बारे में भी प्रस्ताव आ सकता है। सिद्धू लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हालांकि बिजली समझौतों का मुद्दा इस वक्त बिजली ट्रिब्यूनल में भी जा चुका है। ऐसे में सरकार यह कदम उठाती है या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। सबसे बड़ा प्रस्ताव कर्मचारियों को पक्का करने का होगा। पिछली कैबिनेट में सरकार इसे मंजूरी दे चुकी है, जिसमें 36 हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। हालांकि वे कौन-कौन से कर्मचारी होंगे, इस पर सबकी नजर है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी ज्यादा हैं। ऐसे में इसका ब्यौरा मिलने के बाद बवाल बढ़ सकता है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त कृषि कानून में संशोधन किया गया था। इसे अब सिरे से रद्द किया जाएगा। इसका एजेंडा मौके पर ही लाया जाएगा। हालांकि यह भी चर्चा है कि केंद्र की संसद की तरफ से पास किए कानूनों को चाहे विधानसभा रद्द भी कर दे, लेकिन यह लागू ही रहते हैं। इसी वजह से पहले इन्हें रद्द नहीं किया गया था। कैप्टन सरकार के भेजे प्रस्ताव को गवर्नर के पास भेजा गया था।