पंजाब सरकार का भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ः राजस्व विभाग में जन सेवाओं को सुचारु बनाने और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने  घोषणा की कि बिना विरोध वाले इंतकालों की तस्दीक, नकल मुहैया करने की सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व रिकार्डों की जांच  संबंधी सभी बकाया केसों का निपटारा 30 अप्रैल, 2025 तक करने सहित कई अहम कदमों का ऐलान किया। राज्य सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक राजस्व विभाग को गत एक वर्ष में बिना विरोध वाले इंतकालों की तस्दीक संबंधित 8, 42, 362, नकल मुहैया करने की सेवा संबंधी 31. 164, आय प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी 5, 33,054 और राजस्व रिकॉडों की जांच संबंधी 1,73, 140 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से क्रमश: 26658, 17400, 4362 और 2123 तय समय से अधिक लंबित थी। उन्होंने कहा कि इन सभी बकाया केसों का निपटारा 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। इस मौके पर आपत्ति वाले इंतकालों की तस्दीक के लिए 1 मई, 2025 से तय समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन करने की घोषणा भी की गई। बकाया आवेदनों के समय पर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब रोजाना केसों की निगरानी करेंगे। नकल सेवा के लिए तय सीमा 10 दिन, आय प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन और राजस्व रिकार्ड की जांच के लिए 7 दिन है। राजस्व विभाग के संबंधित सरकारी अधिकारी या कर्मचारी तय समय सीमा में सेवाएं देने के लिए जवाबदेह होंगे और देरी की स्थिति में उनके खिलाफ पंजाब सरकार की सेवाओं में देरी और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टोलरैंस नीति के सख्त कार्रवाई की जाएगी।