फगवाड़ा 31 अगस्त (शिव कौड़ा \नितिन कौड़ा ): पंजाब सरकार द्वारा पंचायतें भंग करने के फैसले पर यू-टर्न लिये जाने के तुरंत बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार की कार्यशैली पर तीखा व्यंगबाण छोड़ा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय सांपला ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कमेडी से नहीं बल्कि कमीटमेंट से चलती है। उन्होंने कहा कि इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि निर्वाचित पंचायतों को समय से पहले भंग करने का नादिरशाही फरमान रद्द करवाने के लिये सरपंचों को माननीय अदालत की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि पंचायतों को कार्यकाल पूरा होने से कई महीने पहले भंग करने का नोटिफिकेशन आखिर किसके इशारे पर जारी किया था। सांपला ने कहा कि तानाशाही प्रवृति वाले आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही इस तरह की अलोकतंत्रिक सलाह दे सकते हैं। जिन्हें खुश करने के लिये भगवंत मान पंजाब के खजाने को ही नहीं लुटा रहे बल्कि लगातार पंजाब के हितों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने पंचायतें भंग करने संबंधी 10 अगस्त की अधिसूचना को पूरी तरह से अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि पंजाब की 2019 में चुनी गई सभी पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म होना है। इससे पहले पंचायतें भंग करने की अधिसूचना गैर कानूनी थी। जिसे अब माननीय अदालत में फजीहत करवाने के बाद भगवंत मान सरकार वापिस लेने को विवश हुई है। यहां गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक कराने की अधिसूचना जारी की थी जिसे लेकर पंचायतों में तो भारी रोष था ही बल्कि विपक्षी दल भी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर आश्चर्यचकित थे। क्योंकि उम्मीद यह की जा रही थी कि पंजाब सरकार इस साल कार्पोरेशन चुनाव करवाने का ऐलान करेगी। मगर भगवंत मान सरकार ने एक तरह से अनुभवहीनता का परिचय देते हुए सालों से भंग पड़ी कार्पोरेशनों का चुनाव करवाने की बजाय कार्यकाल पूरा होने से करीब चार महीने पहले ही पंचायती चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी कर दी थी जिसे वापिस लेने का ऐलान गुरुवार को किया गया है।

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