दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी। इस मिशन का लक्ष्य भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और हरित ऊर्जा की दिशा में देश की प्रगति को तेज करना है। मिशन के तहत 16,300 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जबकि 18,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से निवेश के रूप में आएंगे। यह योजना सात वर्षों तक चलेगी।
क्रिटिकल मिनरल मिशन का उद्देश्य कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देना है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, पवन टरबाइन, बिजली नेटवर्क और अन्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के लिए आवश्यक हैं।इस मिशन के तहत, सरकार खनिज खनन परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी प्रक्रिया तैयार करेगी और खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।