ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਹਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਸੁਨਾਮੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਜਾਹਲੀ ਅ. ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਠੌਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਹਲੀ ਅ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ (ਪਟਿਆਲ਼ਾ)ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਛੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਰਠੌਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾ: ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1975 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਪੜ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਕੀਬੰਦ ਦੇ ਅ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿਤ ਮਾਨ ਉੱਘਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ,”ਜੱਟ ਦੀ ਮੁੱਛ ਡਬਲਯੂ ਵਰਗੀ”, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਹਲੀ ਅ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਇਆ , ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਡਾਂ ਫੁੱਟਣ ਤੇ ਮੁੱਛ ਦੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊ? ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਐਸ ਡੀ ੳ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਡੀ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਹਲੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਕਟਰ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਮਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ।
ਜੋ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਰਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਅ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਪੱਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਜਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੜੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਹੈ ਤੇ “ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ”।