ਚੰੜੀਗੜ () ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।