ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ (ਨੀਤੀ) ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਅ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜ਼ੋਨ-ਏ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 201, 204, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ 13(2) ਅਧੀਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 30 ਮਿਤੀ 27.09.2024 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. 1299, 1319, 772, 12559 ਅਤੇ 917 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 22.01.2010 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਈ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 15.02.2010 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18.02.2010 ਨੂੰ ਰਿਪਰੋਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. 4304 ਆਫ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 03.10.2023 ਅਤੇ 08.05.2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 28.08.2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 07 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 03.09.2024 ਨੂੰ ਅਸਲ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਲਰਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਕਲਰਕ ਰੌਣੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 24.11.2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਰੌਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਾਈਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸਲ ਫਾਈਲ 12.12.2019 ਨੂੰ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਲਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਦੋ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।