ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਡਰਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ.

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਇਹ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਜੀਠਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੀ 27 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23 ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਜ਼ਾ,ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ। ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਫ਼ਲ-ਫ਼ੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ—ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀੰਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਣ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣ—ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ “ਬਦਲਾਅ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੁਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਖਾਲੀ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ।