ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ —
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 9 ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਰੋਇਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਇਤ ਨਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ UAV ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਭੇਦਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕ VIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।