ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ – ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਲੰਧਰ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਜੋ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਕਾ ਕੱਲਾ IAS ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ ?
ਜੇਕਰ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ,ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ?
ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ , ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ? ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀ ਚਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਏ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਆਲ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਵੀਟਸ( ਕਮਰੇ) , ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ
ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।