ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਐ ਕਦਮ : ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ

ਜਲੰਧਰ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9501799068 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।