ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪਰੋਵੈਨਸਨ ਆਫ਼ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ,9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ,10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਾਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਆਗੂਆਂ,ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।