21 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
1. ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ | ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ! ਨਾ 2. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜ
ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 3. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇ |
4. ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. 2008 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।
6. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
8 . ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ
। 9. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।