जालंधर : पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की प्रदेश कमेटी के आह्वान पर डी.सी. ऑफिस इम्प्लाइज यूनियन द्वारा विगत 21 दिनों से डी.सी. आफिस से जारी कलम छोड़ हड़ताल को कर्मचारियों ने आज 28 नवम्बर से बढ़ाकर 6 दिसम्बर तक कर दिया है, जिस कारण डी.सी. आफिस से संबंधित सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है आज भी पी.एस.एम.एस.यू. के जिला प्रधान तेजिंदर सिंह नंगल, डी.सी. ऑफिस इम्प्लाइज यूनियन के जिला प्रधान नरेश कौल, महासचिव जगदीश चंद्र सलूजा व अन्य नेताओं की अगुवाई में पैंशनर्ज यूनियन, द क्लास फॉर गवर्नमैंट, इम्प्लाइज यूनियन, बिजली बोर्ड यूनियन सहित विभिन्न यूनियनों की ओर से धरना लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तेजिंदर नंगल ने बताया कि 29 नवम्बर को सभी कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में हाजिरी के बाद अभी कर्मचारी सुबह 10 बजे खजाना ऑफिस जालंधर पहुंचेंगे। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि कोई भी साथी वेतन बिल न बनाए और न ही खजाना आफिस में लेकर आए। नंगल ने कहा कि कर्मचारी पुरानी पैंशन बहाली एवं अन्य मांगों को लेकर कलम छोड़ हड़ताल, कम्प्यूटर बंद रखना, ऑनलाइन कार्य बंद करना सहित कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में सरकार ने उनकी मांगों का हल न किया तो संघर्ष को ओर भी ज्यादा तेज किया जाएगा। इस मौके पर राजिंदर रिंकू अंगुराल, हरमिंदर सिंह, दविंदर पाल सिंह, इंद्रपाल नवदीप कौर, जतिंदर कुमार, अमन कौशिक, दीपिका, जसदीप, वरुण, रमनदीप, अमृतपाल सिंह व अन्य भी मौजूद थे।
हड़ताल के चलते आज भी नहीं हुई रजिस्ट्रियां और न बने लाइसैंस बने। सुविधा केंद्र में भी भीड़ दिखने को मिली। डी.सी. आफिस इम्प्लाइज यूनियन की कलम छोड़ हड़ताल के चलते सब रजिस्ट्रार-1 और सब रजिस्ट्रार-2 कार्यालयों का काम आज भी बंद रखा गया। जिस कारण प्रॉपर्टी संबंधी रजिस्ट्रियों, वसीयत, तबदील मलकियत सहित सैंकड़ों दस्तावेज अप्रूवल की राह जोट रहे हैं। वही रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के अंतर्गत आते ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्ट सैंटर में आज 21वें दिन भी लगातार काम पूरी तरह से ठप रखा गया है। पिछले दिनों से हड़ताल होने के बावजूद ऑनलाइन अप्वाइंटमैंट लेकर ड्राइविंग और लर्निंग लाइसैंस बनवाने को सैंटर में आने वाले लोगों को निराशा ही मिल रही है। हड़ताल के चलते उन्हें मैरिज सर्टीफिकेट, डैथ-बर्थ सर्टीफिकेट, रैजिडैंट, जाति व अन्य सभी प्रकार से सर्टीफिकेट व अन्य दस्तावेज बन नहीं रहे हैं। यहीं वजह है कि पैंडेंसी के लगातार बढ़ने और दस्तावेज न मिलने से अब कम लोग सुविधाएं हासिल करने को सेवा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं।