ਜਲੰਧਰ :ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਫੁਟਕਲ ਮਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਂਟ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੱਤਾ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋ ਬੀਬੀ ਜਰੀਰ ਕੋਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਅੱ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੇ।ਬੀਬੀ ਨੂੰ ‘ਕੁੜੀਮਾਰ’ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਭ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ