ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਚੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ*

ਕਰਤਾਰਪੁਰ,21 ਅਗਸਤ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਾਜ਼ਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਕਾਬਜ਼ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ।ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਟਲ਼ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਖੂਨੰਗਲ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ” ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਚ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਚੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।