जालंधर: पंजाब सरकार ने प्रदेश के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब आरटीओ की लगभग सभी सेवाएं फेसलेस कर दी जाएंगी। यानी अब लोगो को ड्राइविंग लाइसैंस, वाहन रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य वाहन संबंधित कार्य के लिए आर.टी.ओ. दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी सेवाएं अब सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।मुख्यमंत्री भगवंत मान 29 अक्तूबर को लुधियाना में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान इस नई पहल का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पंजाब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां परिवहन विभाग की अधिकांश सेवाएं डिजिटल और फेसलेस माध्यम से उपलब्ध हैं।पंजाब सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए आरटीओ कार्यालयों में जनता की सीधी एंट्री को समाप्त करना है। लंबे समय से आरटीओ दफ्तरों में लोगों को एजैंटों के माध्यम से काम करवाने की मजबूरी थी, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था।सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। वहीं, एजैंटों और बिचौलियों का प्रभाव खत्म होगा। लोगो को किसी भी ट्रांसपोर्ट दफ्तर में दस्तावेज जमा करने या लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी जबकि सर्विस चार्ज से आम लोगों की जेब पर मार पड़ेगी।