चंडीगढ़: राज्य में धान की खरीद और लिफ्टिंग में आ रही समस्याओं का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का आदेश दिया है। इसे लेकर 31 अक्टूबर को पंजाब और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक होने जा रही है।
दरअसल, एक वकील की ओर से दायर जनहित याचिका में धान की खरीद और लिफ्टिंग को लेकर किसानों को हो रही दिक्कतों का समाधान करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और FCI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके जवाब में आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर 31 अक्टूबर को केंद्र और पंजाब सरकार के बीच बैठक होगी, जिसमें इस बारे चर्चा की जाएगीवहीं पंजाब सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा. पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि पंजाब सरकार अपने स्तर पर जो काम कर सकती है वह कर रही है और समय-समय पर इस संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर रही है। कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को यह भी कहा गया है कि अगर बैठक में यह मसला नहीं सुलझा तो दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।