नई दिल्ली। भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह पर दंड के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में कल यानी बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा हैबता दें कि देश की शीर्ष अदालत ने 27 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए आज यानी 5 मई की तारीख तय की थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने तब कहा था कि इस मामले में और स्थगन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा था कि स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी।
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