ਫਰੀਦਕੋਟ23-6-2024
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਿਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 22-6-2024 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 5-07-2024 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ/ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਿਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18-12-2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 05-07-2024 ਨੂੰ ਭਰਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟਿਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ| ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ/ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪੀਏ ਜ਼ਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਖੁਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਡੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਂਥ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਾਗਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰਜਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ|