ਜਲੰਧਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ :ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ, ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।