khanna court on terrorists radar during ludhiana bomb blast

खन्ना: खन्ना कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के प्रधान मुनीश खन्ना ने बताया कि पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एस.एस.पी. खन्ना श्री रवि कुमार के सहयोग से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 24 घंटे प्रत्येक आने-जाने वालों की रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आने-जाने के लिए केवल दो मुख्य द्वार खुलेंगे, एक मेन कोर्ट और दूसरा एस.डी.एम. आफिस बाकि के सभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। रवि कुमार ने बताया कि सी.सी.टी.वी. लगाने का पूरा खर्चा पुलिस कर रही है। खन्ना कोर्ट एस.एस.पी. खन्ना में दीवार तोड़ कर बनाए गए रास्ते भी बंद किए जाएंगे जो लोगों ने खुद अपनी सहूलियत के लिए बना लिए थे।खन्ना के एस.एस.पी. रवि कुमार आई.पी.एस. से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने भी पुष्टी करते हुए बताया कि खन्ना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी आने-जाने वाले रास्तों और जजों के कोर्ट के आगे खन्ना पुलिस सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुरक्षा 23 दिसम्बर 2021 को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम धमाके के मद्देनजर बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खन्ना के नौकरी से निकाले गए हवलदार गगनदीप सिंह की लुधियाना में पेशी थी लेकिन पेशी से पहले उसने रिकॉर्ड रूम नष्ट करने के उद्देश्य से लुधियाना में बम बलास्ट किया था। इसमें गगनदीप बम फिट करते हुए मारा गया था और 6 अन्य घायल हुए थे।लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम ब्लास्ट केस को जब केन्दीय एजेंसी एन.आई.ए. द्वारा छानबीन किया गया तो गगनदीप की कॉल डिटेल से पता चला कि वह जर्मनी में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविन्द्र सिंह के संपर्क में था। यह भी पता चला कि लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जसविन्द्र सिंह ही मास्टरमाइंड था। सूत्रों के मुताबिक वह कई अन्य कोर्ट कॉम्प्लेक्सों को भी उड़ाने की योजना बना रहा था जिसमें खन्ना कोर्ट भी शामिल था। यहां पर कई आतंकी घटनाओं में केस का सामना कर रहा दया सिंह लाहोरिया भी पेश होता रहा है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गगनदीप के मारे जाने पर भले ही खन्ना कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खतरा टल गया है लेकिन पुलिस फिर भी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देना चाहती। इसलिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के चप्पे-चप्पे पर सी.सी.टी.वी. से निगरानी रखी जाने का फैसला किया गया है।

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