दिल्ली: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो “पूरा हिमाचल प्रदेश नक्शे से गायब हो जाएगा।” कोर्ट ने जोर देकर कहा कि राजस्व अर्जित करना ही सब कुछ नहीं है और पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं हो सकता। इस गंभीर मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर चार हफ्तों के भीतर उन कदमों की जानकारी मांगी है जो राज्य सरकार ने पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए उठाए हैं।अब समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द सही दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे। पीठ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और यह चिंताजनक है।
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