ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਝੇਰਿਆਂਵਾਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ (ਚਿੱਟੇ) ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ 18 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਝਹਬੀ ਸਿੱਖ।
ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS), ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਨਕਾਈ, ਗੋਮਾ ਰਾਮ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ, ਜਸਵੀਰ ਮਹਿਰਾਜ, ਲਭ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵੀਨਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ SSP ਭਗੀਰਥ ਮੀਣਾ (IPS) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ SC/ST ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ SC/ST (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹8.25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ₹5000/- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ” ਵਾਲੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।