ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ {ਏਟਕ} ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 22-1-26 ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਮਰਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1483 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 868 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਰੰਤ ਵੀ ਨਵੀਂ
ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 12210 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਮਲ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ 39 ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਏਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅੱਧ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਬੱਸਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਘਟ ਕੇ 1460 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਧੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ।ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਥੌੜ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
“. ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਬਲਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। 18 ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਮੈਨਜੇਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਿਟਾਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦੀ ਗਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ।