ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ) ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23, 18 ਅਤੇ 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ₹8.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ ਹੇਠ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹8.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
• ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ
• ਪੱਕਾ ਘਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ)
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ( ₹4,12,500/-) ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ
ਮੋ.: 9417500610