फगवाड़ा ( ) 11 जून 2024 आज विजय सांपला ने फगवाड़ा मैं अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब के वित् मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी ने जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है वह झूठ पर आधारित है और हरपाल चीमा इस पर अपना स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला।
विजय सांपला ने यह भी कहा कि अगर मेरी बात के तथ्य ग़लत है तब मैं माफ़ी मांगूंगा और अगर उनकी बयानों में कोई सच्चाई नहीं है तो उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके बयान झूठ के आधारित है और उन्हें सार्वजनिक माफ़ी माँगनी चाहिए ।
याद रहे कि हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में कहा था कि 2017 लेकर 2023 तक केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक का साठ प्रतिशत हिस्सा नहीं भेजा है इस पर विजय सांपला ने वित् मंत्री से स्पष्टीकरण माँगा है
वरिष्ठ भाजपा नेता विजय सांपला ने स्पष्ट करते हुए कहा, “हरपाल चीमा ने दावा किया कि केंद्र ने 2017 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पंजीकृत पंजाब के छात्रों के लिए अपने हिस्से का 60% धन जारी नहीं किया है। यह बयान निराधार, झूठा है और इसमें तथ्यों की कोई सच्चाई नहीं है।” सांपला ने कहा, “सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंजाब में अनुसूचित जाती के छात्रों के लिए 229 करोड़ रुपये जारी किए,। पंजाब सरकार ने स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार का 140 करोड़ रुपये का फंड उपयोग नहीं किया गया।” वर्ष 2021-22 में 1.92 लाख छात्र इस योजना के लिए पात्र थे, तथा केंद्र सरकार ने उनके लिए 272.73 करोड़ रुपये जारी किए। वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब सरकार ने 1.98 लाख पात्र छात्रों को पंजीकृत किया, तथा केंद्र सरकार ने 248.99 करोड़ रुपये जारी किए, सांपला ने कहा। वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब सरकार ने अभी तक संपूर्ण डेटा वैवसाईट पर अपडेट नहीं किया है। हालांकि, अब तक वैवसाईट पर अपडेट डेटा के आधार पर केंद्र सरकार लगभग 79,000 छात्रों के लिए 172 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है, सांपला ने स्पष्ट किया।
विजय सांपला ने आगे कहा कि पंजाब सरकार यह भी बताए कि सरकार द्वारा लगाए गए ला-आफ़िसर ( AAG, DAG ) में अनुसूचित जाति की भर्ती क्यों नहीं की गई जबकि पंजाब के अनुसूचित जाति वर्ग में रिज़र्वेशन एक्ट 2006 के मुताबिक़ उनको बराबर का रिज़र्वेशन का हिस्सा मिलना चाहिए था ।और यह अनुसूचित जाति के ऊपर किया गया अन्याय है ।
सांपला ने आगे पूछा यह भी बताएँ के कर्मचारियों विशेष करके अध्यापकों के अनुसूचित जाति वर्ग से भेदभाव क्यों हो रहा है ? उनकी पदोन्नतियों क्यों रोका गया है ?
यह भी बताएँ कि जब जिला न्यायालयों मैं सभी जज पंजाब सरकार के कर्मचारी हैं तो उन्हें रिज़र्वेशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा हैं जबकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पंजाब सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम इसका पालन करेंगे ।
सांपला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दलित वर्ग का उत्पीड़न कर रही है और दलित वर्ग के लोग अपने आपको असहाय समझ रहे हैं । यह सारा दोष पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को जाता है ।