ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ,
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਸ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਂਂਜਲੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।