ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ” ਦੱਸਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕਪਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। “ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਚਾਪੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਧਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
• ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
• ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
• ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। “ਲੋਕਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ।”
ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ:
1. ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
2. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
3. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
“ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,Mla