ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ,ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਲਣੀ-ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 20 ਦਿਨ ਕਰਾ ਲਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ । ਪਰ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾ ਕੋਲੋ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ?
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।