ਅੱਜ ਮਿਤੀ 03-12-2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ (ਡਰਾਈਵਰ,ਕੰਡਕਟਰ,ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ) ਬਹੁਤ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਿਤੀ 14-11-2024 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 28-112024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮਿਤੀ 28-11-2024 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ IAS ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਕਰਜਾਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ‘ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਕੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਸਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 3300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸੀਨਿਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-12-2016 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੇ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਰ ਅੰਗ 4ਜਨਵਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ