ਫਿਲੌਰ 30 ਅਗਸਤ:- ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ , ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਟਿਕ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਂਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ਼, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਖਚੈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੇਵਾਲ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ਼, ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਰਬਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ