अनुसूचित जाति छात्रों के साथ भेदभाव – केंद्र सरकार के सहयोग को दबा रही पंजाब सरकार

जालंधर: भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी श्री एस.आर. लद्धड़ ने पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नाम पर लगातार अनुसूचित जाति छात्रों को गुमराह करने के प्रयास की कड़ी आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि 28 जून 2025 को पंजाब की समाज कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ₹245 करोड़ की घोषणा तो की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें ₹147 करोड़ केंद्र सरकार अर्थात मोदी जी की सरकार द्वारा दिए गए हैं, जबकि पंजाब सरकार की हिस्सेदारी मात्र ₹98 करोड़ है।

इससे पहले 2 फरवरी 2025 को जो ₹55.45 करोड़ की राशि जारी की गई थी, उसमें भी ₹33.27 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए थे और केवल ₹22.18 करोड़ पंजाब सरकार का योगदान था।

श्री लद्धड़ ने कहा कि पंजाब सरकार की यह आदत बन गई है कि वह अनुसूचित जाति वर्ग के नाम पर केंद्र से मिलने वाली सहायता को अपना बताकर वाहवाही लूटती है। यह न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि छात्रों के साथ धोखा है।जब भूतपूर्व महामहिम ने पूछा था के दो लाख एससी विद्यार्थी ड्राप कियों कर गए हैं तो विधान सभा में भगवंत मान ने मज़ाक़ उड़ाते कहा था के गवर्नर उन्हें प्रेम पत्तर लिखता है।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पंजाब सरकार ने 2017–18 से कई वर्षों तक यह छात्रवृत्ति योजना ही बंद कर दी थी, जिससे लाखों SC छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह गए।कई विद्यार्थी बीच में छोड़ गए, कइयों को डिग्री न मिल पायी। जितना नुकसान मान सरकार के कार्यकाल में एससी लोगो का हुआ कभी नही हुआ था।

उन्होंने पंजाब सरकार से माँग की कि:
1. वह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर सार्वजनिक रूप से उनके योगदान को स्वीकारे।
2. अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में कोई देरी न हो और पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
3. पिछली वर्षों की बकाया छात्रवृत्तियाँ शीघ्र जारी की जाएँ।

श्री एस.आर. लद्धड़ (से.नि. IAS)
प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, पंजाब
9417500610