ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ;ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ
ਜਲੰਧਰ 6 ਅਗਸਤ:ਭਾਜਪਾ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿੱਕੀ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।”
