(ਫਿਲੌਰ,04 ਨਵੰਬਰ 2025) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੀ ਯੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਮਿਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
ਮੰਚ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ , ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ , ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਹਨੀ ਫਿਲੌਰ, ਅਕਾਸ਼ ਸੰਧੂ, ਬੀਬੀ ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਲੌਰ, ਬੀਬੀ ਹੰਸ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਗੇਜੋ , ਮਾਸਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ , ਰਾਮਪਾਲ , ਰਾਣੋ , ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ , ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
