ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 62 ਪੈਸੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿੱਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 7800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸੇ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 1.95 ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 2.35 ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 1.68 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੋ 3.00 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੀਜਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 1.42 ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 4.39 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੋ 5.66 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾੜੇ ਰਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿੱਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ 15 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੱਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਨਾ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਇੰਨਸਾਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟ ਇੰਨਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿਘਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨਐਸ਼ਏ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾ ਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਉ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਹੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੈਗਸਟਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਲਾਤ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।