ਖਹਿਰਾ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ
ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੰਡ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। “ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੀਐਸਓਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 19-20 ਗਨਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8-10 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
“ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਪਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਗੁਆਉਂਦਾ।
ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਮੀਭਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
