ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ
ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PSPCL ਨੇ ਲਗਭਗ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ M/s Ritesh Properties and Industries Ltd. (RPIL) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ PSPCL ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ PSPCL ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ Hampton Court Business Park ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ PSPCL ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾ ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।