ਜਲੰਧਰ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 42 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 85/23) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 85/2023 ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ਨ 42 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 42 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।