दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अनुसार अब दिल्ली की सीमाओं में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहनों को भारी एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज देना होगा। इस चार्ज का मकसद पुराने डीजल ट्रकों और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल करना है।इस नए फैसले को लेकर सरकार ने Automatic System लागू कर दिया है। यानि की अब से हर साल के अप्रैल महीने में ECC की दरों में 5% की जरुरी बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मकसद है कि समय के साथ इस शुल्क का प्रभाव कम न हो और ट्रांसपोर्ट कंपनियां धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल की ओर रुख करें।पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, यह कदम केवल रेवेन्यू जुटाने के लिए नहीं ब्लकि दिल्ली की हवा को साफ करके सांस लेने के योग्य बनाना भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर अब अनावश्यक वाहनों के धुएं का बोझ नहीं सह सकता। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रशासन ने सुझाव देते हुए कहा कि जो हैवी व्हीकल्स जरुरी सामान जैसे दूध, सब्जी या दवाइयां आदि लेने के लिए नहीं ला रहे वे शहर के बाहरी ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करें।
