ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ