Sliderपंजाब

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਜਲੰਧਰ (31.08.2026) – ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪੰਖੁੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤਿ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਫੁਕੇਲਾ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਐਚਓ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼, ਡਾ. ਵਿਪਨ, ਡਾ. ਪੰਕਜ, ਪਰਮਵੀਰ ਝਮਟ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਇਮਪਲੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਇਲਟੀ ਬੋਨਸ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਐਫ.ਡੀ. ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਓ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੋਰਾਨ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੜੀ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ. ਐਚ. ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਗਰੇਚੁਟੀ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੂਹ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਗੇ।

Related Articles

Back to top button